वर्तमान भारत व भविष्यातील आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी  

त्यादिशेने नेणारा परिणामकारक अर्थसंकल्प

१) प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना अंतर्गत २०,००० कोटी तरतूद

२) गती शक्ती योजना अंतर्गत शासकीय कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणार.

३) गती शक्ती योजना अंतर्गत ७ प्रमुख विषयांवर भर देणार

४) दळणवळणसाठी देशात चार लॉजिस्टिक पार्क उभारणार

५) वन नेशन वन प्रॉडक्ट साठी योजना आखणार

६) स्वातंत्र्य अमृतमहोत्सव ७५ अंतर्गत ४०० नवीन भारत वंदे रेल्वे सुरू करणार

७) रस्ते विकाससाठी पर्वतमाला योजना जाहीर

योजनेमुळे रस्ते विकसित होऊन दळणवळण व पर्यटन वाढ होण्यासाठी मदत

पर्यायी स्थानिक रोजगार वाढतील

८) पुढील तीन वर्षांत ४०० नवीन मेट्रो ट्रेनचे जाळे उभे करण्याची घोषणा

९) प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना अंतर्गत १०० कार्गो टर्मिनल उभे करणार

१०) देशाअंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधेसाठी २० हजार कोटी तरतूद

११) तेल किंमती नियंत्रित करण्यासाठी देशांतर्गत तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देणार

१२) २०२३ पर्यंत पंचवीस हजार किमीचे राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग पूर्ण करणार

१३) कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप साठी नाबार्डच्या माध्यमातून युवकांना अर्थसहाय्य करणार

कृषी क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय

१४) पाच नदीजोड प्रकल्प ब्लु प्रिंट तयार

१५) नदीजोडमुळे जलसिंचजन योजनेतून नऊ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार

१६) MSME अंतर्गत तातडीच्या कर्जासाठी पन्नास हजार कोटी तरतूद

१७) MSME अंतर्गत लघु उद्योगसाठी दोन लाख कोटी तरतूद

१८) स्टार्टअप अंतर्गत युवकांसाठी ड्रोन शक्ती योजनेची घोषणा

१९) स्किल डेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणार

२०) देशातील गरीब विद्यार्थीकरीता पीएम इ विद्या योजनेची घोषणा (इ लर्निंग सुरू करणार.)

२१) १०० नवीन टीव्ही चॅनेल्स प्रादेशिक भाषेत सुरू करणार

२२) विद्यार्थ्यांसाठी E – Content तयार करणार व राज्यांना पुरवणार.

स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षण देण्यावर भर

२३) कोविड काळात अनेक नागरिकांचे मानसिक स्वास्थ्य वर परिणाम झाल्याने Mental health

 program योजनेची घोषणा

२४) आपत्कालीन विमा योजना पाच लाख योजनेस २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

२५) हर घर नलसे जल योजने अंतर्गत आजपर्यंत साधारण आठ कोटी घरांना नळकनेक्शन दिले.

वाढीव तीन कोटी नळकनेक्शन योजनेस मंजुरी

२६) प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजनेसाठी ४८,००० कोटी तरतुद

नवीन ८० लाख घरे बांधण्याचा संकल्प

२७) ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पोस्ट ऑफिस मध्ये बँकिंग व्यवस्था सुरू करणार

२८) दीड लाख पोस्ट ऑफिस मध्ये ATM सेवा सूरु करणार

२९) ६० किमी लांबीचे आठ रोपवे उभे करण्याची घोषणा

३०) नवीन उद्योग परवानगीसाठी वन विंडो वन वेबसाईट सुरू करण्याची घोषणा

३१) उद्योग परवानगी ऑफलाईन ऐवजी ऑनलाइन करण्यावर भर देणार

३२) ईशान्य भारत म्हणजेच पूर्वांचल भारत विकासासाठी १५,००० कोटींची तरतूद

३३) डिजिटल पेमेंटसाठी काम करणाऱ्या कंपनी यांना मदत करणार

३४) टाऊन प्लॅनिंग व अर्बन प्लॅनिंग नियोजनसाठी तरुणांकरिता नवीन कोर्सेस सुरु करणार

३५) शहर विकास नियोजन मध्ये तरुणांचा सहभाग वाढीवर भर देणार

३६) देशातील पाच टाऊनशिप मध्ये जागतिक शैक्षणिक संस्था उभे करण्यासाठी परवानगी

जेणेकरून युवकांना जागतिक स्तर शिक्षण  देशात मिळेल.

३७) जमीन खरेदीसाठी Uniform registration portal सुरू करण्याचा विचार

जेणेकरून नागरिकांना जमीन खरेदी केल्यावर कुठेही नोंदणी पुर्ण करता येईल.

३८) आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा असलेले गाव यांच्या विकासासाठी Vibrant Villege योजनेची घोषणा

३९) चालू वर्षांत 5G नेटवर्क सेवा सुरू करणार

४०) देशांतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६०,००० कोटी तरतूद

४१) कृषी क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी २.३७ लाख कोटी तरतूद

४२) एकूण बजेटच्या २५% बजेट खर्च संरक्षण खातेसाठी तरतूद

डिफेन्स रिसर्चवर अधिक भर देणार

४३) SEZ क्षेत्रातील नियमावलीत होणार बदल

४४) कोळशापासून उद्योगांसाठी आवश्यक रसायने निर्मितीसाठी देशात चार पायलट प्रोजेक्ट्स सुरू

 करणार

४५) देशांतर्गत भांडवली गुंतवणूक खर्चसाठी ७.५० लाख कोटी तरतुद

४६) देशातील राज्यांना अतिरिक्त एक लाख कोटी भांडवली गुंतवणूक खर्चसाठी देणार

४७) महिलांसाठी वात्सल्य मिशन योजना २.० घोषणा

४८) RBI डिजिटल परकीय चलन उपलब्ध करून देणार

४९) ऑनलाईन इ पासपोर्ट मिळणार असल्याची घोषणा

५०) फिस्कल मॅनेजमेंटसाठी ३७ लाख कोटी तरतूद

५१)सौर ऊर्जा प्रकल्पसाठी १९,५०० कोटी तरतूद

५२) नागरिकांच्या उत्पन्नावरील करामध्ये कोणतेही बदल नाही. पूर्वीप्रमाणे कर लागू असतील.

५३) सहकार क्षेत्र कर १८% वरून कमी करून १५% करण्यात आले आहे.

५४) कॉर्पोरेट सरचार्ज कर १२% वरून कमी करून ७% करण्यात आले आहे.

५५) पेन्शन उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

५६) स्टार्टअप उद्योग करसवलत योजना २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

५७) उदयोग मागणीप्रमाणे युवकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा

५८) उद्योजकांना सेस वरील खर्च इन्कम म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही.

५९) क्रीपटो करन्सी वरील इन्कम साठी ३०% कर लागू होणार

६०) मोबाईल निर्मितीसाठी आवश्यक उपकरणे व साधने यावरील आयात शुल्क कमी करणार

 परिणामी मोबाईल खरेदी स्वस्त होईल.

६१) कपडे , हिरे खरेदी , इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे स्वस्त होणार.

६२) LIC IPO आणण्याची घोषणा.

६३) ITR फाईल केल्यावर माहिती अभावामुळे किंवा काही कारणास्तव काही चूक झाल्यास सदर

 दुरुस्तीसाठी परवानगी.

सदर दुरूस्ती कालावधी दोन वर्षे असेल.

Union Budget 2022-23 Analysis

/*54745756836*/